Maharashtra Farmers Loan Waiver | महाराष्ट्रातील शेतकरी दादांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेला बळीराजा आता सरकारच्या एका मोठ्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे टेन्शन कायमचे मिटण्याची शक्यता असून, सरकारने त्या दिशेने पहिलं पाऊल उचललं आहे.
बँकांमध्ये हालचाली सुरू, माहिती मागवली!
राज्य सरकारने राज्यातील सर्व बँकांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांची कर्जं थकीत आहेत, त्यांची संपूर्ण माहिती तातडीने संकलित करायला सुरुवात झाली आहे. ‘शिंदे समिती’च्या माध्यमातून हा डेटा गोळा केला जात असून, विशेषतः ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या काळात जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, त्यांची यादी तयार केली जात आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेची मोठी झेप
या कामात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत जवळपास ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. गावपातळीवरील सेवा सहकारी सोसायट्या, सचिव आणि बँकेचे अधिकारी युद्धपातळीवर ही माहिती जमा करत आहेत. यामुळे आता कर्जमाफीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
६ मार्चची तारीख ठरणार ‘लकी’?
येत्या २३ फेब्रुवारीपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू होत आहे. मात्र, सर्वांचं लक्ष लागलंय ते ६ मार्च या तारखेकडे! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात थकीत कर्जाबाबत मोठी घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. जर असं झालं, तर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना एक मोठा आधार मिळेल.
कर्जमाफी की विशेष सवलत?
नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील घसरणीमुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशा वेळी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांची माहिती मागवणं, हे ‘कर्जमाफी’चेच संकेत मानले जात आहेत. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरील कर्जाचा बोजा हलका होऊ शकतो.
अधिवेशनाचं वेळापत्रक एका नजरेत:
२३ फेब्रुवारी: अधिवेशनाची सुरुवात.
०६ मार्च: राज्याचा अर्थसंकल्प (मोठ्या घोषणांची शक्यता).
२५ मार्च: अधिवेशनाची सांगता.